हेरम्बराज बास्तोला
"संस्थागत सामुदायिक विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम लागू गरी संस्थागत विद्यालयहरूको समेत सहभागितामा सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याइनेछ ।"
यो हालै राष्ट्रपतिले संसदमा वाचन गरेको नेपाल सरकारको नीतितथा कार्यक्रमको शिक्षासम्बन्धी अंश हो । सतही रूपमा हेर्दा यो वाक्यांश सकारात्मक लाग्न सक्छ । साझेदारी, सहभागिता, गुणस्तर यी सबै शब्दहरू विकासशील राष्ट्रका नीतिगत दस्तावेजहरूमा धेरै प्रयोग हुने लोकप्रिय भाषा हुन् तर यिनको व्यावहारिकता, निष्पक्षता र प्रभावकारिता विश्लेषण नगरी शब्दकै भरमा अडिनु चाहिँ नीतिगत अस्पष्टताको संकेत हो । यही बुँदाबाट नेपाल समाजवादको दिशामा कहाँनिर छ भनेर पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
संस्थागत विद्यालयको भ्रमपूर्ण महिमा
नेपालको शहरी परिवेशमा 'संस्थागत विद्यालय' लाई गुणस्तरीय शिक्षाको पर्यायका रूपमा प्रचार गरिएको छ । विज्ञापन, अभिभावकीय अपेक्षा, लब्धाङ्क–केन्द्रित सोच, र सञ्चार माध्यमहरूले समेत संस्थागत विद्यालयप्रति एक प्रकारको महिमामण्डन गरिदिएका छन् तर यथार्थ के हो भने यी विद्यालयहरू प्रायः आर्थिक रूपमा सक्षम परिवारका बालबालिकालाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएका छन् । उनीहरूका लागि न्यून तलवमानमा तलब अस्थायी रुपमा शिक्षक राख्ने, तालिमको अभावमा शिक्षण गराउने र घोकन्ते विधिबाट उच्च अङ्क निकालेर अभिभावकलाई सन्तुष्ट बनाउने प्रवृत्ति रहेको पाइन्छ । शिक्षाको वास्तविक मूल्य सृजनशीलता, आलोचनात्मक चिन्तन, सहभागिता, नागरिक चेतना, आदर्श व्यवहारजस्ता कुराहरूको उपस्थिति त्यहाँ न्यून देखिन्छ ।यसरी गुणस्तर भन्ने शब्दलाई केवल अंकसँग बाँधेर हेर्ने प्रवृत्तिले शिक्षालाई 'प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा' मा मात्र सीमित बनाएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको उपेक्षा र यथार्थ
नेपालभरिका अधिकांश बालबालिकाको शिक्षाको ढोका सामुदायिक विद्यालयहरूले खोलिदिएका छन् । देशको ग्रामीण, दुर्गम, आर्थिकरूपमा पिछडिएको क्षेत्रका बालबालिकाहरू सामसदायिक विद्यालयमा पढ्छन् । राज्यको मुख्य जिम्मेवारी यिनै विद्यालयलाई सशक्त बनाउने हो, यद्यपि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । स्रोतको अभाव, शिक्षकको न्यून उपस्थिति, तालिम अभाव, व्यवस्थापनको कमजोरी यी सबै समस्या सामुदायिक विद्यालयमा छन् तर यी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने ठाउँमा तिनलाई अझ संस्थागत विद्यालयसँग तुलना गरेर सामुदायिक विद्यालय 'गुणस्तरहीन' भन्ने मानसिकता विकास गरिएको छ । नीति निर्माणकर्ताहरूले नै संस्थागत विद्यालयलाई आदर्श मान्दै सामुदायिक विद्यालय सुधारको चाबी तिनैको हातमा दिएको जस्तो देखिन्छ । यसले दुईवटा कुरा देखाउँछ:
नीति दोहोरिन्छ नतिजा उही
"संस्थागत विद्यालयका नेतृत्वमा सामुदायिक विद्यालय सुधार" भन्ने बुँदा पछिल्ला कम्तीमा पाँच वटा नीतिगत दस्तावेजमा समावेश भएको पाइन्छ। शब्द संरचना फेरिए पनि आशयमा खासै भिन्नता छैन तर व्यवहारमा तिनको मूल्याङ्कन, प्रगति विवरण, चुनौती विश्लेषण र कार्यान्वयनको प्रभाव छैन । अब प्रश्न उठ्छ जब पाँच वर्षदेखि एउटै खालको नीति लेखिँदै आइएको छ भने त्यसको उपलब्धि के हो ?
यदि यस्ता उत्तरहरू छैनन् भने नीति केवल कागजमा सीमित छ भनेर भन्न कर लाग्दैन र ?
समाजवादको भाषिक आवरणमा नवउदारवाद ?
‘साझेदारी’ भन्ने शब्दले सिद्धान्ततः समता, सहभागिता, उत्तरदायित्व र साझा हितको प्रतिनिधित्व गर्छ। तर नेपालका नीतिगत दस्तावेजहरूमा साझेदारी भन्ने नाममा सामुदायिक विद्यालयहरूमा निजी संस्थाहरूको पहुँच बढाउने प्रयास मात्र भइरहेजस्तो देखिन्छ।
यो प्रवृत्तिले समाजवाद होइन, नव-उदारवादको ढोका पो खोलिरहेको छ, जहाँ राज्यको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएर आफू पन्छिन्छ । यदि यही साझेदारी हो भने यसको दीर्घकालीन परिणाम निम्न–मध्यम वर्गका बालबालिकाका लागि घातक हुन सक्छ।
सुझाव र विकल्प
सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न निजी विद्यालयको सहायताभन्दा बढी आवश्यक कुरा हुन्:
निष्कर्ष
नीतिगत दस्तावेज शब्दहरूको खेल मात्रै होइन। यो समाज परिवर्तनको मार्गचित्र हो। शिक्षा नीति त्यसबेला सार्थक हुन्छ जब त्यो सबै वर्ग, जात, क्षेत्र र आर्थिक हैसियतका नागरिकलाई समान अवसर दिन सक्षम हुन्छ । संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयबीचको खाडल बढाउने होइन, राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा विश्वास गरेर त्यसलाई सशक्त बनाउने हो । यदि पाँच–पाँच वर्षसम्म एउटै नीति दोहोरिएर पनि सुधार देखिँदैन भने अब प्रश्न गर्नु स्वाभाविक छः "के शिक्षा नीति मिति फेर्दै पढ्ने दस्तावेज मात्र हो ?" जबसम्म नीति भाषिक आवरण र प्रचारप्रसारमा मात्र सीमित रहन्छ, तबसम्म शिक्षाको वास्तविक परिवर्तन केवल आशा मात्र बन्नेछ, यथार्थ कहिल्यै हुने छैन ।
हेरम्बराज बास्तोला मार्क्सवाद पुरानो शास्त्रीय गीतजस्तो गुनगुनाउने सामग्री मात्र बन्नु हुँदैन, यो जीवनशैली बन्नुपर्छ, आचरणमा, सङ्गठनमा, निर्णय प्रक्रियामा, आलोचना र आत्मालोचनामा अनि साँचो अनुशासनमा । मूल्यमा व्यवहारको सङ्गति नदेखिएसम्म जुनसुकै विचार पनि केवल नारा मात्र बन्न जान्छ । विषयप्रवेश हालै...
हेरम्बराज बास्तोला मार्क्सवाद विश्वभरका समाजहरूको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संरचनालाई विश्लेषण गर्ने शक्तिशाली औजार हो । नेपालजस्तो सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा विविधतामय देशमा मार्क्सवादको अध्ययन र प्रयोगले झन् विशेष महत्त्व राख्दछ । तर, हाम्रो वैचारिक अभ्यास कति गतिशील छ...
हेरम्बराज बास्तोला सामाजिक सञ्जालले आजका दिनमा समाजको ऐना बन्ने काम गर्दै आएको छ। यस्तै एक भाइरल भिडियोले मलाई गहिरो भावनात्मक स्पर्श दियो, जसले केवल दृश्यमा आधारित मनोरञ्जन मात्र होइन, समाज र संस्कारबारे सोच्न बाध्य बनायो। सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल...
