सामाजिक सञ्जालको मर्यादा: कानुनी नियन्त्रण कि व्यक्तिगत विवेक ?

हेरम्बराज बास्तोला

        सामाजिक सञ्जाल आधुनिक जीवनशैलीको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको छ। सूचना आदानप्रदान, बहस, विचार व्यक्त गर्ने माध्यमका रूपमा यसको प्रभाव अत्यन्त गहिरो छ। विशेषतः नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक समाजमा यसको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण बन्न गएको छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मर्यादित संवाद र रचनात्मक बहसभन्दा बढी घृणा, आक्रोश, आरोप-प्रत्यारोप, गालीगलौज र अफवाह फैलाउने माध्यमजस्तो देखिन थालेको छ । यस्तो अपसंस्कृतिले समाजलाई विखण्डन मात्र गर्ने होइन समग्र राजनीतिक र सामाजिक चेतनामा नै गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना रहन्छ ।

          नेतृत्व वर्गको आलोचना गर्नु, समाजका विकृति उजागर गर्नु वा अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउनु लोकतान्त्रिक अधिकारभित्र पर्दछ तर आलोचनाभन्दा बढी आक्रोश, तथ्यबिनाको आरोप तथा अपमानजनक भाषा प्रयोग गर्नु भने स्वस्थ राजनीतिक, सामाजिक संस्कृति निर्माणको बाधक बन्न सक्छ । आज नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलहरू, तिनका नेताहरू र आम नागरिकहरू सामाजिक सञ्जालमा देखिने अतिशयोक्तिपूर्ण टिप्पणी, गालीगलौज अनि चरित्र हत्या गर्ने शैलीप्रति चिन्तित देखिन्छन् । केही समयअघि नेकपा (एमाले) का महासचिवले सार्वजनिक रूपमा सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको यो प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनको भनाइको सार यो थियो कि समाजमा नकारात्मकता मात्र हावी हुने हो भने कुनै पनि नेता वा शासन व्यवस्थाले विकास सम्भव बनाउन सक्दैन । आशावाद, समर्थन र रचनात्मक वातावरण नभएसम्म राष्ट्र समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न सक्दैन ।

        यस्तो समस्या अचानक उत्पन्न भएको होइन । यसका जरा गहिरोसँग विगतका राजनीतिक, सामाजिक र संस्थागत गतिविधिहरूसँग गाँसिएका छन् । कुनै पनि राष्ट्रको सामाजिक व्यवहार हठात् परिवर्तन हुँदैन; यसलाई कुनै न कुनै पक्षले दिशा दिएर ल्याएको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने आज सामाजिक सञ्जालमा देखिएको घृणा र असभ्य व्यवहारको मौलिक स्रोत राजनीतिक दलहरूकै क्रियाकलापमा खोज्नुपर्छ । विगतका दशकहरूमा नेतृत्व वर्गले प्रतिस्पर्धी दलहरूबीच सम्मानजनक व्यवहार स्थापित गर्ने प्रयास नगरेका कारण, असहिष्णुता मात्र होइन, दुश्मनीकै स्तरमा राजनीति अघि बढाइयो । संसददेखि सडकसम्म गालीगलौच र अपमानजनक भाषा सामान्य बनाइयो, जसले गर्दा त्यसलाई समर्थकहरूले नैतिक रूपले सही ठान्न थाले। जब नेतृत्व वर्ग स्वयं आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रन्छ, उनीहरूका समर्थकहरूले अझ बढी कट्टर शैली अपनाउने नै भए। यही कारण, आज सामाजिक सञ्जालमा देखिएको अमर्यादित अभिव्यक्तिको जड राजनीतिक दलहरूमै रहेको यथार्थ स्वीकार नगरी समाधान सम्भव देखिँदैन।

यस परिप्रेक्ष्यमा कानुनी नियन्त्रणलाई समाधानका रूपमा अगाडि सार्ने प्रयास पनि भइरहेका छन्। धेरै देशहरूले साइबर कानुनमार्फत सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न खोजेका छन्। नेपालमा पनि साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छ, जसले गालीगलौच, चरित्र हत्या वा झूटा समाचारविरुद्ध कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान राख्छ। तर, कानुनी नियन्त्रण मात्र प्रभावकारी समाधान बन्न सक्छ त ? कानुनी प्रतिबन्ध लागू गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन सक्छ भन्ने बहस एकातिर छ भने अर्कातिर, यस्तो नियन्त्रणले सरकार वा शक्तिशाली वर्गलाई आलोचकहरूलाई दबाउने हतियारसमेत प्रदान गर्न सक्छ। कानुनी प्रतिबन्ध लागू गर्दा त्यसको दुरुपयोग नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न कठिन छ। यसैले, कानुनी व्यवस्थासँगै नागरिक स्तरबाट नै सचेतना र विवेकशील व्यवहारलाई प्रोत्साहित नगरी सामाजिक सञ्जाल मर्यादित बनाउने लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन।

वास्तविक समाधान भनेको व्यक्तिगत जिम्मेवारीबोध र सामाजिक चेतनामा निहित छ। सामाजिक सञ्जाल मर्यादित बनाउन प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नै अभिव्यक्तिलाई अनुशासित बनाउनु आवश्यक छ। आलोचना गर्नु अधिकार हो, तर त्यसले स्वस्थ बहसको वातावरण बनाउनु पर्छ। आवेगभन्दा विवेकलाई प्राथमिकता दिँदै, तथ्यमा आधारित तर्क प्रस्तुत गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। आजको समस्याको जड कानुनको अभाव होइन, जिम्मेवारीबोधको अभाव हो। जबसम्म प्रत्येक नागरिकले आफूले बोलेका शब्दहरूको प्रभाव बुझ्ने प्रयास गर्दैन, तबसम्म सामाजिक सञ्जाल सभ्य, मर्यादित र उपयोगी माध्यम बन्न सक्दैन।

नेतृत्व वर्गले पनि आफ्ना समर्थकहरूलाई मर्यादित व्यवहार गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। यदि नेताहरूले आलोचनालाई सम्मानजनक रूपमा लिन्छन्, आक्रोशभन्दा समाधानमुखी संवादलाई प्रोत्साहन गर्छन्, र आफ्ना समर्थकहरूलाई सहिष्णु बन्न निर्देशन दिन्छन् भने स्थिति सुधार हुन सक्छ। राजनीतिज्ञहरूकै भाषणमा आक्रोश, विद्वेष, र गाली प्राथमिकता पाउने हो भने तिनका समर्थकहरूबाट संयमित व्यवहारको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुनेछ।

समाज रूपान्तरण कुनै एक दिनमा सम्भव हुँदैन। यसको लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक हुन्छ। व्यक्तिगत स्तरमा विवेकशीलता, सामाजिक स्तरमा सहिष्णुता, र नेतृत्व स्तरमा आत्मअनुशासन कायम गर्न सके मात्र सामाजिक सञ्जाल सभ्य बनाउन सकिन्छ। अन्ततः, समाजको परिपक्वता कानुनले होइन, नागरिकहरूको नैतिक चेतनाले निर्धारण गर्छ।